इन्टरनेट सेवा नदिएको भन्दै क्लासिक टेकलाई २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश

काठमाडौं । इन्टरनेटको रकम भुक्तान गरे पनि सोअनुसार सेवा नपाएको भन्दै परेको उजुरीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेक प्रालिले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।

भक्तपुर, ठिमीका शिवप्रसाद पौडेलले गत जेठ १९ गते दायर गरेको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतका न्यायाधीशद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार आंशिक दाबी पुग्ने फैसला सुनाएको हो।

उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले फैसलाको पुष्टि गर्दै भने, ‘क्लासिक टेकले उजुरीकर्तालाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको हो। यसको पूर्णपाठ आउन भने केही समय लाग्न सक्छ।’

पौडेलले इन्टरनेट सेवाका लागि रकम भुक्तान गरे पनि सेवा नपाएको भन्दै यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत उजुरी दिएका थिए। उनका अनुसार इन्टरनेट सेवामा समस्या आएपछि उनले क्लासिक टेकका प्रतिनिधिलाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि सेवा सुचारु नभएको र हप्तौंसम्म पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाएनन्।

उपभोक्ता अदालतमा दायर गरिएको फिरादपत्रमा क्लासिक टेक र उसका कर्मचारीले ग्राहकको गुनासोलाई बेवास्ता गरेको तथा लापरवाही र गैरव्यावसायिक व्यवहार गरेको दाबी गरिएको थियो।

इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा नेपालको संविधानको धारा २७ अन्तर्गतको सञ्चार तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको तथा धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र धारा १७ अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत असर परेको दाबी पौडेलले गरेका थिए।

पौडेलका अनुसार समस्या समाधानका लागि उनले क्लासिक टेकलाई पटक–पटक फोन तथा म्यासेज गर्नुका साथै प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, हेलो सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, मन्त्री र सांसदसम्म आफ्नो समस्या पुर्‍याएका थिए।

‘यो मुद्दासम्म आइपुग्न मैले लामो यात्रा तय गरें। क्लासिक टेकलाई पचासौं फोन र म्यासेज गरें। प्रहरीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, एनटीए, हेलो सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, मन्त्री र सांसदहरूसम्म आफ्नो समस्या लिएर पुगें,’ पौडेलले भने।

समस्या समाधान नभएपछि उनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमार्फत उपभोक्ता अदालत पुगेका थिए। उनका अनुसार रकम फिर्ताका लागि ४० दिन कुर्दा पनि समाधान नभएपछि ४१औं दिनमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

बिहीबार सोही मुद्दामा फैसला भएको हो। ‘यो लडाइँ पैसा वा व्यक्तिगत क्षतिका लागि मात्र होइन। उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउन, उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न र न्यायका लागि पनि हो,’ पौडेलले भने।