सामाजिक सञ्‍जाल सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्‍जाल सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । 

‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलका सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्ने ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले  सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । 

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम र सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग विश्‍वव्यापी रुपमा बढेको र यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुन आएका थिएएन ।