सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशको समग्र विकासका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘एआई फर इन्क्लुसिभ ग्रोथः बिल्डिङ नेपाल एआई रेडी फ्युचर’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले एआईको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका हुन् ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले व्यापक डिजिटल साक्षरता मार्फत डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न एआईबाट अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री खरेलले सरकारले ‘एआई नीति २०८२’ को निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय एआई काउन्सिल र राष्ट्रिय एआई सेन्टर स्थापना गरिसकेको बताए । ‘हाम्रो देशको एआई सम्बन्धी दृष्टि स्पष्ट र सिद्धान्तमा आधारित छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘हामी एआई प्रविधिको प्रयोगलाई समावेशी, नैतिक, सुरक्षित र सबैका लागि फाइदाजनक बनाउने लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छौँ ।’
मन्त्री खरेलले सरकारको रणनीति डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए ।
नागरिकको डेटा गोपनीयता र अधिकारको रक्षा गर्दै जिम्मेवार आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एआईबाट सिर्जित आर्थिक अवसर सबैले उपयोग गर्न सकून् भनेर सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्दैछ ।
यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र भारतबीचको गहिरो मित्रताले यस सहकार्यका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले अनुसन्धान, सीप विकास र ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने बताए ।
२० अर्ब रुपैयाँ लागतको ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढ्यो, पीपीपी मोडेलमा बन्ने
नेसनल प्याब्सनसहित अभिभावक संघबिच ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ मा छलफल, सरकारसँग संवाद अघि बढाइने
इसेवा ह्याकाथन २०२६ सौराहामा सम्पन्नः नवप्रवर्तन, प्रविधि र दिगो भविष्यका समाधानहरूको खोजी
अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशादिनेगरी बजेट आएको छ: अध्यक्ष पाण्डे
स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्छ: उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
बजेट महत्वाकांक्षी छ, कार्यान्वयन गर्नसके निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ: कमलेश अग्रवाल
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको मोडालिटी कानूनमै स्पष्ट पार्छौं: कार्यकारी निर्देशक पौडेल






