स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
दलित विकास मञ्च सिरहाले बुधबार यहाँको गोलबजारमा ‘स्थानीय नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलमा गोलबजार नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेट्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने,“सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामीले व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो नगरपालिका सबै समुदायलाई समेट्ने दिशामा अग्रसर छ ।”
वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष विशेन्द्र साहले वडास्तरबाटै समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित विकास मञ्च सिरहाका सचिव रामचन्द्र महराले दलित समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको प्रष्ट पार्नभयो ।
उनले समावेशीता नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ कार्यक्रमका संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
डिजिटल हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ: सञ्चारमन्त्री खरेल
देशको समग्र विकासका लागि एआई अपरिहार्य छ: सञ्चारमन्त्री खरेल
भौतिक पुनःनिर्माण मात्रै होइन आर्थिक पुनरुत्थान पनि आवश्यक छ: लगानी बोर्ड सिइओ ज्ञवाली
सरकार तत्काल आर्थिक पुनरुत्थानमा लाग्नुपर्छः नरबहादुर थापा
अर्थ मन्त्रालय राहतसँगै सुशासनमा केन्द्रित छ: प्रवक्ता पाण्डेय
व्यवसायीको मनोबल उठाउन कर्जा पुनर्संरचनादेखि कम ब्याजमा कर्जा सुविधाः कार्यकारी निर्देशक खरेल
उद्योग सचिव भन्छन ‘ब्यूरोक्रेसी कानून देखाएर पन्छिन मिल्दैन’





